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नमो ड्रोन दीदी योजना 2026: महिलाओं को मिलेंगे कृषि ड्रोन, 80% सब्सिडी और 15,000 सैलरी

👩‍🌾 Category: महिला योजना, किसान योजना  |  🗓️ Updated: 02 June 2026

Empowered rural woman operating agricultural drone in Namo Drone Didi Yojana

नमस्कार साथियों! SarkariYojanaMP.com पर आपका स्वागत है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर महिलाओं और किसानों के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना चला रही है, जिसका नाम है "नमो ड्रोन दीदी योजना" (Namo Drone Didi Yojana)। इस योजना के तहत गाँवों की महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

गाँवों में खेती को आधुनिक बनाने और महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के उद्देश्य से यह योजना तकनीक, आत्मविश्वास और स्वावलंबन की एक नई मिसाल बन गई है। आइए सर्करी योजना एमपी (Sarkari Yojana MP) के इस विशेष लेख में विस्तार से समझते हैं कि इस योजना से महिलाओं और किसानों को क्या लाभ मिलेगा और इसका आवेदन कैसे होगा।

नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है?

नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के अंतर्गत देशभर के 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (Women Self Help Groups - SHGs) को कृषि कार्य के लिए फ्री (भारी सब्सिडी पर) ड्रोन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इन ड्रोनों का उपयोग खेतों में नैनो यूरिया (Nano Urea), नैनो डीएपी और कीटनाशकों (Pesticides) के छिड़काव के लिए किया जाता है। महिलाएँ इन ड्रोनों को किसानों को किराए पर देकर सालाना 1 लाख रुपये से अधिक की अतिरिक्त कमाई कर सकती हैं।

योजना के मुख्य लाभ (Benefits)

  • 80% की भारी सब्सिडी: ड्रोन, उसके पार्ट्स और बैटरी की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपये होती है। सरकार इस पर 80% (अधिकतम 8 लाख रुपये) की सब्सिडी देती है।
  • 20% का आसान लोन: बची हुई 20% (लगभग 2 लाख रुपये) की राशि समूह को चुकाने के लिए आसान किश्तों (AGRI Infra Fund) पर लोन दिया जाता है, जिस पर 3% की ब्याज छूट भी मिलती है।
  • फ्री ट्रेनिंग (15 दिन): समूह की एक महिला को 15 दिन की ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं को रहने-खाने की सुविधा और 15,000 रुपये का स्टाइपेंड/सैलरी भी दी जाती है।
  • मैकेनिक ट्रेनिंग: समूह की किसी दूसरी महिला को ड्रोन रिपेयरिंग और मेंटेनेंस (मैकेनिक) की ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि मशीन खराब होने पर तुरंत ठीक की जा सके।

किसानों (Farmers) को इस योजना से क्या फायदा होगा?

यह योजना सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए भी वरदान है:

पात्रता (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए:

  1. आवेदक महिला दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत पंजीकृत किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) की सक्रिय सदस्य होनी चाहिए।
  2. महिला की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  3. महिला के पास आधार कार्ड, बैंक खाता और स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  4. महिला पढ़ी-लिखी (कम से कम 10वीं पास) होनी चाहिए ताकि वह ड्रोन की टेक्निकल जानकारी और ट्रेनिंग को समझ सके।

आवेदन कैसे करें? (How to Apply)

इस योजना के लिए व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन की जगह समूहों का चयन सीधे सरकारी स्तर पर किया जाता है।

आवेदन करने या अपना नाम जुड़वाने के लिए महिला समूहों को अपने गाँव के NRLM ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, ग्राम पंचायत सचिव, या नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) से संपर्क करना चाहिए।

🌐 NRLM आधिकारिक पोर्टल

SarkariYojanaMP.com का संदेश

मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में "लाडली बहना योजना" के बाद "नमो ड्रोन दीदी योजना" एक बहुत बड़ा कदम है। SarkariYojanaMP.com का उद्देश्य हमेशा आप तक सरकारी योजनाओं की 100% सही और विश्लेषणात्मक जानकारी पहुँचाना है। यदि आपके गाँव में स्वयं सहायता समूह (SHG) है, तो आज ही कृषि विभाग में जाकर इस योजना की जानकारी लें और आधुनिक तकनीक से जुड़कर लखपति दीदी बनें।

महत्वपूर्ण लिंक्स

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q1. नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है?

यह केंद्र सरकार की एक योजना है जिसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को खेती में छिड़काव के लिए 80% सब्सिडी पर कृषि ड्रोन दिए जाते हैं।

Q2. ड्रोन दीदी को कितनी सैलरी या स्टाइपेंड मिलता है?

ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग (15 दिन) के दौरान महिला को 15,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके बाद वह किसानों को ड्रोन किराए पर देकर अतिरिक्त कमाई कर सकती है।

Q3. ड्रोन के लिए कितनी सब्सिडी मिलती है?

इस योजना में ड्रोन की कुल लागत का 80% (अधिकतम 8 लाख रुपये तक) केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।

Q4. इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन) से जुड़ी महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाएं इसके लिए पात्र हैं।

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